आमजन के हित के मुद्दों को सदन में उठा रहे हैं – विधायक उमेश पटेल

रायगढ़। खरसिया विधायक उमेश पटेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर सरकार को घेर रहे हैं, अपने तारांकित प्रश्न क्रमांक 146 के माध्यम से रायगढ़ जिला में रेत खनन एवं अवैध रेत उत्खनन का मामला उठाया तथा पी.एम. आवास के हितग्राहियों को सरकार के घोषणा अनुरूप रेत नही मिलना बताया।
जिस पर माननीय मुख्यमंत्री ने अवैध रेत उत्खनन के प्रकरण को स्वीकार किया तथा ली गई,जुर्माना राशि की जानकारी दी, इसी तरह प्रश्न क्रमांक 147 के माध्यम से रायगढ़ जिला के स्मार्ट मीटर में अधिक बिल लिए जाने का मामला उठाया तथा कहा कि बिजली बिल से आमजन को राहत दिलाने का कार्ययोजना पूछा, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा विभाग के कार्ययोजना को बताया गया। अपने अतरांकित प्रश्न क्रमांक 148 के माध्यम से जिले के शौचालय विहीन स्कूलों की जानकारी चाहा तथा कब तक स्कूलों में शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो जाएगा जानना चाहा।
जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा स्कूलों में शौचालयों का शीघ्र निर्माण किए जाने का आश्वासन दिया गया, इसी तरह प्रश्न क्रमांक 152 के माध्यम से उद्योंगों द्वारा सी.एस.आर. मद से निर्माण कार्य की जानकारी चाहा, जिस पर उद्योग मंत्री द्वारा सी.एस.आर. मद से किए गए निर्माण कार्यों की जानकारी दिया गया।
विधायक उमेश पटेल द्वारा अधिक से अधिक गांवों में सी.एस.आर. मद से अधिक से अधिक कार्य किए जाने का निर्देश उद्योंगो को देने हेतु मंत्री जी को कहा तारांकित प्रश्न 151 के माध्यम से जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी मांगी। जिस पर विभागीय मंत्री द्वारा पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी बताया गया, जिस पर विधायक पटेल ने सदन में उदाहरण स्वरूप बताया कि विभाग द्वारा सदन में गलत जानकारी दिया जाता है, कई कार्य ऐसे हैं जो पूर्ण नही हुए है, नल है तो पानी नही है, कहीं पाईप की समस्या है, कहीं गढ्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है।
जिस पर विभागीय मंत्री निरूत्तर रहे तथा सदन में आश्वासन दिया कि जानकारी मंगाकर ठीक कर दिया जाएगा। अपने तारांकित प्रश्न क्रमांक 244 में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति हत्या, लूटपाट, अपरहरण, चोरी, डकैती, बलात्कार के बढ़ते स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गृह मंत्री से जानना चाहा कि इसका रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार किया गया है।
जिस पर गृहमंत्री ने शीघ्र ही मानिटरिंग करते हुए कानून व्यवस्था को ठीक करने का आश्वासन सदन में दिया। इसी तरह रायगढ़ जिला में पी.एम. आवास की स्थिति एवं भुगतान की जानकारी चाहा जिस पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा अद्यतन स्थिति की जानकारी दिया गया, इसी तरह अपने प्रश्न क्रमांक 246 में प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या एवं बेरोजगारी भत्ता की जानकारी चाहा,जिस पर रोजगार मंत्री द्वारा सदन में बताया गया कि प्रदेश में 15 लाख  61 हजार से अधिक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बताया तथा यह भी बताया कि बेरोजगारी भत्ता नवंबर 2023 से बंद है तथा प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो सके इस हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना नही बनाई गई है, जिस पर विधायक उमेश पटेल ने सरकार द्वारा बेरोजगारों के साथ अन्याय एवं छल करने का आरोप लगाया।