Friday, September 19, 2025

रायगढ़ में बनवाई घटिया सड़क, बीजापुर में भी गड़बड़ी, अब होगी एफआईआर एनएच के रिटायर्ड ईई धु्रव पर गाज की कवायद

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रायगढ़।  बीजापुर में 52 किमी की जिस सडक में भ्रष्टाचार की वजह से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई, अब उसके लिए जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। रिटायर्ड होने के बाद ईई बीएल धु्रव को नोटिस देकर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं।
यह जानकर सबको हैरानी होगी कि बीएल धु्रव ने रायगढ़-सारंगढ़ एनएच रोड प्रोजेक्ट में भी भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया था। बीजापुर के नक्सल इलाके में नेलसनार से मिरतूर-गंगालूर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना दिए गए। गड़बड़ी उजागर करने पर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की थी।
अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी एसडीओ आरके सिन्हा और उप अभियंता जीएस कोड़ोपी को निलंबित किया है। हाल ही में रिटायर हुए प्रभारी कार्यपालन अभियंता बीएल ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में बीएल ध्रुव तत्कालीन ईई, आरके सिन्हा एसडीओ, उप अभियंता जीएस कोड़ोपी एवं अन्य के खिलाफ तत्काल एफआईआर के निर्देश दिए हैं। मानकों के विरुद्ध गुणवत्ताहीन निर्माण के बावजूद ठेकेदार को भुगतान होता रहा। बीएल धु्रव की कार्यशैली की वजह से रायगढ़ में भी रोड प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को संरक्षण मिला था।
वे रायगढ़ में करीब तीन साल तक एसडीओ पीडब्ल्यूडी एनएच रहे। उन्हीं के कार्यकाल में रायगढ़ से सारंगढ़ सराईपाली तक एनएच का निर्माण हो रहा था। एरा इंफ्रा के गुणवत्ताहीन काम को छिपाकर भुगतान जारी किए गए। 328 करोड़ की रोड का काम समय पर पूरा ही नहीं कराया गया। इस दौरान एसडीओ बीएल ध्रुव और सब इंजीनियर बीएस भदौरिया की भूमिका संदिग्ध रही। आज तक सारंगढ़ एनएच का काम पूरा नहीं हो सका, इसके जिम्मेदार यही अफसर हैं। रायगढ़ में जांच हुई तो यहां भी एफआईआर दर्ज हो सकती है।
कांक्रीट सड़क में दरारें, धु्रव-भदौरिया नहीं देख पाए
एरा इंफ्रा ने गुणवत्ताहीन काम किया लेकिन समय रहते एसडीओ ध्रुव और सब इंजीनियर भदौरिया ने इस पर कार्रवाई नहीं की। खराब अर्थवर्क और कांक्रीटीकरण के वजह से रायगढ़ से सराईपाली के बीच रोड में दरारें पड़ गईं। निर्माण के चंद महीनों में ही रोड टूट गई। एरा इंफ्रा पर कार्रवाई करने के बजाय घटिया निर्माण को संरक्षण दिया जाता रहा। अब उसी रोड का बचा काम करने और मरम्मत में ढाई सौ करोड़ रुपए लग रहे हैं। सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले अफसरों पर रायगढ़ में कार्रवाई नहीं हुई।

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