रायपुर: आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बताया कि हाउसिंग बोर्ड भविष्य में उन्हीं प्रोजेक्ट्स को करेगा, जिसमें 60% की प्री बुकिंग हो, उन्हीं प्रोजेक्ट में टेंडर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य संपत्ति का अनावश्यक नुकसान न होने के लिए इसके लिए किया गया है.
मंत्री ओपी चौधरी ने हाउसिंग बोर्ड की ओटीएस पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि 80 हजार भवन-आवासों का निर्माण छग हाउसिंग बोर्ड ने किया है. 80 हजार में 78 हजार भवन बिक चुके हैं, अन्य की बिक्री के लिए ओटीएस पॉलिसी लाए हैं. नियम बनाकर बेस रेट दिया गया, पॉलिसी का अच्छा प्रतिसाद मिला है.
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2021 में ओटीएस लाया गया था. 3 सालों में 506 मकानों का आवंटन हुआ था. मार्च 2025 में फिर से ओटीएस पॉलिसी को लॉन्च किया गया. मार्च माह में 147 करोड़ के 1000 मकान आवंटित किए गए हैं.
